खबर सागर
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने मुख्यमंत्री आवास में सौंपी ड्राफ्ट ।
सरकार ने UCC के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का किया था गठन ।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में समिति की गई थी गठित ।
समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली रहे है ।
देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल शामिल है ।
ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट में देगी मंजूरी |
धामी सरकार 6 फरवरी को UCC को विधेयक के रूप में विधानसभा में कर सकती है पेश ।
लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की है पूरी तैयारी ।
