खबर सागर
मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा टिहरी में वृहद विधिक सेवा शिविर का आयोजन
मार्डन इन्स्टीयूट ऑफ टैक्नालॉजी ढालवाला, टिहरी गढ़वाल में वृहद विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि मा. न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेन्दर मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विशिष्ठ अतिथि मा. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायाधीश उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड/कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जिला न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही, रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि, श्रीमती मंजू तिवारी (कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण), जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल, सचिव जिला बार एसोसिएशन टिहरी सी.एस. राणा सहित अन्य गणमान्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मा. न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेन्दर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज न्याय विभाग आपके द्वारा आया है। इस बहुउद्देशीय विधिक सेवा शिविर के अवसर पर सरकार की विभिन्न जा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, इसका लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि सभी मिल जुलकर कार्य करें। उन्होंने नालसा के तहत आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं एवं नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं तथा नशा उन्मूलन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि किसी को भी कोई कानूनी सहायता की जरूरत हो तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क ले सकता है।
विशिष्ठ अतिथि मा. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी सहायता दिया जाना जीविधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है।
सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि ने कहा कि हर नागरिक कानून जानता है। उन्होंने कहा की विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के सबसे निचले व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है। वन विलेज वन पीएलबी के तहत उत्तराखंड में साढ़े 15 हजार, देश में सबसे अधिक पीएलबी काम कर रहे हैं। नेशनल लोक अदालत में भी उत्तराखण्ङ पहले नंबर पर रहा। हर जनपद में विशेष काउंसलर हैं, मुकदमा मुक्त ग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
शिविर में एएसपी जे.आर.जोशी ने साइबर क्राइम के कारणों की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद टिहरी में अभी तक 805 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 25 मुकदमें हुए है तथा अलग अलग राज्य के 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इंस्पेक्टर एसडीआरएफ प्रमोद रावत ने एसडीआरएफ द्वारा आपदा के अनुसार अलग अलग टीमों का गठन कर रेस्क्यू कार्यों की जानकारी दी गई।
इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से रविंद्र, अर्जुन लाल, राम कुमार को अटल आवास योजना के तहत 01 लाख 30 हजार के चेक, अजीत जोशी, सूरज सिंह, सीमा उनियाल को व्हीलचेयर आजाद भट्ट को बैसाखी वितरित किए गए।
इसी प्रकार श्रम विभाग द्वारा सुखदेव सिंह पंवार एवं शिवानी को मृत्योपरान्त धनराशि रुपये 02 लाख तथा पार्वती देवी, पवित्रा देवी, विनीता देवी, कला देवी, उर्मिला देवी अनीता देवी एवं बसंती को धनराशि रुपए 51 -51 हजार के आर्थिक सहायता चेक वितरित किए गए। इसके साथ ही बाल विकास विभाग द्वारा 10 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित किए गए।
इसके साथ ही गीता प्रेस संस्था की ओर से जिला कारागार के 150 बंदियों लिए पुस्तकों का सेट, ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति राड्स संस्था रानीचोरी द्वारा आपदा प्रभावितों हेतु 20 आपदा राहत किट, मधुबन संस्था द्वारा जिला कारगर के बंदियों के लिए 30 कम्बल, जिला कारागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टिहरी गढ़वाल की ओर से इंट राईट प्रमाणपत्र दिया गया।
शिविर में साथ ही नशा एडिक्शन फ्री गोविंद कुमार, सचिन रावत, सचिन नेगी ने अपने जीवन पर नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए सभी को नशे से दूर रहने की अपील की। स्कूली बच्चों द्वारा नशामुक्ति को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी गई।
इसके साथ ही शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, पूर्ति, बाल विकास, उद्योग केंद्र, ग्राम्य विकास, पशुपालन, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, जिला अग्रणी बैंक, श्रम, स्वास्थ्य आदि विभागों द्वारा स्टाल के माध्यम से विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर अपर जिला जज नसीम अहमद, प्रधान कुटुम्ब न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम, अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार, जिला विकास अधिकारी मो. असलम,मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट मिथलेश पाण्डेय, न्याययिक मजिस्ट्रेट कुलदीप नारायण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक राम त्रिपाठी, सिविल जज (सीडी) मो. याकूब, अपर सिविल जज आफिया मतीन, अन्य न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता, देवेन्द्र दुमोगा, बीना सजवाण, राजपाल मियां, जनपद स्तरीय अधिकारी, मीडिया एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रहे।
