खबर सागर
उत्तराखण्ड की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी मुहर
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को आयोजित हुई। जिसमें 30 प्रस्ताव मंत्रिमंडल में रखे गए । बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल धन सिंह रावत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में मुख्य प्रस्ताव में से एक मलिन बस्ती अध्यादेश को बढ़ाया गया। वही आईटीबीपी और पशुपालन विभाग का एमओयू साइन हुआ।जिसमे ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़,मटन,चिकन,मच्छी उपलब्ध कराया जाएगा । जिससे लोकल पशु पलकों को 200 करोड़ तक का फायदा हो सकता है । वही अंडरग्राउंड वॉटर पर भी अब राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी ।
कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए –
1.पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए
ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़,मटन,चिकन,मच्छी उपलब्ध होगा ।
200 करोड़ रुपये का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा ।
2.मानव वन्य जीव संगर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ – साथ मिलेगा ।
3.सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि 1 रुपये की लीज पर दिए जाने पर मुहर ।
30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी ।
4.वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे ।
5.कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाये गए है ।
कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा ।
7.नागरिक उड्डयन विभाग के तहत ।
हरिद्वार में एयरपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए ।
सीएम धामी को किया गया अधिकृत ।
8.ऊर्जा विभाग के तहत विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट ।
विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी
9.सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र,कीर्ति चक्र,वीर चक्र प्राप्त सैनिकों के ।
वीरांगना को रोडवेज के लिए बजट के व्यवस्था ।
सौनिक कल्याण विभाग की जगह रोडवेज बजट व्यवस्था करेगा ।
10.शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है ।
2007 पहले जो लोग छोटे है उन्हें पेंशन का मिलेगा लाभ ।
11.मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा निर्णय ।
मलिन बस्तियों को सरकार ने दी राहत ।
अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी ।
12.ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार लगाई टैक्स ।
13.खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत ।
मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया।
